निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका पदाधिकारीसँग आज (बिहीबार) काठमाडौंमा भएको छलफलमा कानून व्यवसायीहरुले २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई धेरै हेरफेर आवश्यक नरहेको सुझाव दिएका हुन् । उनीहरुले बढ्ने ३५ क्षेत्रमा पनि थोरै मात्रै परिवर्तन गर्न सुझाव दिए ।
अधिवक्ता तीर्थमान शाक्यले अन्तरिम संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ अनुरुप यसअघि बढेका ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै थपघट गर्न सकिने बताए ।
‘२५ जिल्लाका ३५ क्षेत्र थप गरिएकोमा काभ्रे बाहेकका थपिएका जिल्लामा जनसंख्या बढेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘काभ्रेबाहेकका अन्य जिल्लामा क्षेत्र घटाउन हुँदैन ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले चलाउनै पर्नेबाहेक पहिलेका निर्वाचन क्षेत्रलाईनै यथावत राखेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको जानकारी दिए । उनले क्षेत्र निर्धारण गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई बढि चलाउनुपर्ने नदेखिएको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, सरिताराज भण्डारीलगायतका कानून व्यवसायीले पनि २ सय ५ निर्वाचन क्षेत्रलाई नचलाउन सुझाव दिएका छन् ।
आयोगले क्षेत्र निर्धारणका बारेमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्दै आएको छ ।